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केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में गठित एनटीए को एक सेल्फ फाइनेंस एजेंसी के रूप में मंजूरी दी थी। इसके गठन के समय सरकार ने 25 करोड़ रुपये का एकमुश्त बजट भी दिया था। बिजनेस रूल के मुताबिक, इसके बाद सारे खर्चें एनटीए को खुद उठाने थे। इसमें विभिन्न एजेंसियों की परीक्षाओं और ऑनलाइन आवेदन पत्र की फीस से प्राप्त होने वाली धनराशि से सारे खर्चें चलाने थे। हालांकि, अब यदि एनटीए को इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाने की मंजूरी मिलती है तो उसके लिए पहले कैबिनेट से बजट पास करना पड़ेगा।

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